डीएम आरिफ अहसन की अध्यक्षता में साप्ताहिक बैठक आयोजन,

Dharmendra Kumar
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शेखपुरा।समाहरणालय स्थित मंथन सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी आरिफ अहसन की अध्यक्षता में साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।डीएम ने उद्योग विभाग को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार लघु उद्यमी योजना,प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं तक पहुँचाया जाए। उन्होंने लंबित वादों को शीघ्र निष्पादित करने पर जोर देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जनता दरबार, सीएमओ डैशबोर्ड और ई-मेल से प्राप्त वादों का समय पर निष्पादन अनिवार्य है।डीएम आरिफ अहसन ने बताया कि उच्च न्यायालय में लंबित 17 सीडब्ल्यूजेसी, एमजेसी व एलपीए मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने जानकारी दी कि 15वें और षष्ठम वित्त आयोग से स्वीकृत 41 पुस्तकालयों में से 31 का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि शेष का कार्य जल्द समाप्त करने का निर्देश दिया गया।

महादलित विकास मिशन कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण पक्की गली-नली निश्चय योजना में दिए गए 318 लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। वहीं 49 पंचायतों में से 12 पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूरा हो गया है और 37 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। डीएम आरिफ अहसन ने मद्यनिषेध उत्पाद विभाग को अवैध शराब के खिलाफ लगातार छापेमारी करने का निर्देश दिया।और उन्होंने बताया कि जिले के 718 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 694 में पेयजल उपलब्ध है, शेष 24 में जल्द आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। वहीं,90 आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय और 9 केंद्रों में बिजली आपूर्ति का काम जल्द पूरा करने का आदेश दिया गया।बैठक में डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, वृद्धजन पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, यूडीआईडी कार्ड, लेबर कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ योग्य लोगों तक पहुँचाने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित आवेदनों का एक सप्ताह के भीतर निपटारा सुनिश्चित करें।बैठक में अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, भू-अर्जन पदाधिकारी, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, निबंधन पदाधिकारी, योजना पदाधिकारी समेत अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे


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